२०८१ चैत्र १४, बिहीबार ०९:५४
मधेश प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतको सबै पूर्वाधार विकास कार्यालयसित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिवासले योजना, उपभोक्ता लगायतका कागजातहरु उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको छ ।
अख्तियारले पठाएको पत्रमा विनियोजित बजेटको रातो किताबको प्रमाणित प्रतिलिपि, चालु आर्थिक वर्षमा उपभोक्ता समितिबाट सञ्चालित योजनाहरुको सूचीको प्रमाणित प्रतिलिपी र सो योजनाहरुको हालको कार्यान्वयनको अवस्था, बहुवर्षीय तथा सालबेसाली योजनाहरुको सूचीको प्रमाणित प्रतिलिपी र सो योजनाहरुको हालको अवस्था, (बजेट, म्याद थप भए/नभएको, भएको भए सो कागजात, योजना सम्पन्न गर्न कार्यालयबाट भएका प्रयासहरु समेत) लगायतका कागजातहरु माग गरिएको छ ।
त्यसैगरि मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट योजना सञ्चालन भइ हाल योजना हस्तान्तरण भइ आएका योजनाहरु, सो हस्तान्तरण गर्ने विभिन्न निर्णयहरु लगायतको कागजातहरु, हाल उक्त अधुरो योजनाहरु सम्पन्न गराउन भएका प्रयासहरु (बजेट माग समेत) र बहुवर्षीय योजनाको सम्बन्धमा अदालतबाट भएका फैसलाहरुको प्रतिलिपि समेत अख्तियारले माग गरेको छ । अख्तियारको मधेश प्रदेश कार्यालय बर्दिवासले चैत १० गते आइतबार सबै पूर्वाधार विकास कार्यालयहरुलाई पत्राचार गरी विस्तृत विवरण माग गरेको छ ।
मुख्यमन्त्रीको सचिवालयलगायत सबै मन्त्रालयले १० प्रतिशत कमिसन लिइ उपभोक्ता समिति मार्फत निर्माण कार्य गर्न उद्यत रहेको व्यहोराको उजुरी सम्बन्धमा के कसो भएको हो ? माग बमोजिमको कागजातहरु बढीमा १० दिन भित्र उपलब्ध गराइदिन अख्तियारले भनेको छ । अख्तियारले नीति आयोगको दफा १४७ मा प्रदेश सरकार अन्तर्गतका निकायहरुले कार्यान्वयन गर्ने विकास निर्माणका कार्यहरु खुल्ला एवं प्रतिष्पर्धी विधि अनुसार गरिने छ भनि उल्लेख भएको साथै प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयले २०८१/०८२ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन सम्बन्धमा २०८१/०४/०२ मा प्रकाशित सूचनाको दफा १४ मा सार्वजनिक निर्माणका कार्यहरु गर्दा गराउँदा खुल्ला प्रतिस्पर्धी खरिद विधि अनुसार गर्न गराउन र भदौँ महिना भित्र खरिद योजना स्वीकृत गरी असोज महिना भित्र बोलपत्र आह्वान गर्ने गरी प्राथमिकता दिनु हुने भने उल्लेख भएको तर्फ पूर्वाधार विकास कार्यालय प्रमुखहरुलाई प्रष्ट राय दिन भनिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पत्राचार गरेपछि कार्यालय प्रमुखहरुले कागजात मिलाउन जुटेका छन् । तर भौतिक पुर्वाधार विकास कार्यालयहरुको योजनाको कार्यादेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सरोजकुमार यादवले आफ्नो कब्जामा लिएर दलाल मार्फत बिक्री गरिरहेकै आरोप लगाइएको छ ।
पूर्वाधार विकास कार्यालयहरुबाट कार्यादेश मन्त्री यादवले नियन्त्रणमा लिएर दलाल मार्फत सोझै योजनाहरु बिक्री गरिरहेकाले वडा कार्यालयहरुमा उपभोक्ता समिति गठन गर्न समेत विवाद बढेको बताइन्छ । योजना बिक्रीलाई नियन्त्रण गर्न मधेश प्रदेशका विपक्षी दलहरुले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेपछि मुख्यमन्त्री सतीश कुमार सिंहसित मिलेमतो गरी सभामुख रामचन्द्र मण्डलले अनिश्चितकालका लागि प्रदेशसभाको बैठक स्थगन गरेको आरोप छ ।
सभामुख मण्डलले सो बैठक सूचना जारी गरी स्थगन गरेका छन् । मधेश प्रदेशमा १० प्रतिशत अग्रीम रकम लिई दलालहरु मार्फत योजनाहरु धमाधम बिक्री भइरहेका छन् । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री यादवले अन्य सभासद, मन्त्री र कार्यकर्ताहरुले राखेका योजनाहरु समेत बेचेको आरोप लागेको छ । एमालेकै वडाध्यक्ष र नेताहरुले आफ्नो योजना बिक्री गरेको आरोप लगाउदै मन्त्री यादवलाई हटाउनुपर्ने पार्टीका नेताहरुसित माग गर्न थालेका छन् । योजना खरिद गरी उपभोक्ता समिति गठन गर्न जाने क्रममा वडाध्यक्षहरुले थप रकम माग गरेको ठेकेदारहरुको गुनासो छ । वडाअध्यक्षहरुले पूर्वाधार कार्यालयले सोझै वडामा योजनाको विवरण सहित उपभोक्ता समिति गठनका लागि पत्राचार गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुखले आफूहरुसित कुनै योजना नै नरहेको र सबै मन्त्रीजीले लगेको खुल्लेआम बताउने गरेका छन् ।
